विधानमंडल का मानसून सत्र आगामी 11 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को विधानमंडल का सत्र आहूत किया गया था, जिसका सत्रावसान 12 मार्च को कर दिया गया था। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार कई अध्यादेशों को मंजूरी के लिए सदन में पेश कर सकती है। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य भी संपन्न होंगे। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने विधानमंडल में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेने का वित्त विभाग का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। बता दें कि मानसून सत्र में सीएजी की सात रिपोर्ट (प्रतिवेदन) सदन के पटल पर रखी जाएंगी।
ये प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगी
-शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन
- सरयू नहर परियोजना पर प्रतिवेदन
- भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण
- सीएजी का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन
- राज्य वित्त पर प्रतिवेदन
- खनन और अवैध खनन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव