परिवहन विभाग अब स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की तरह ही स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करेगा। यह स्मार्ट डीएल के आकार और सुरक्षा उपायों से परिपूर्ण होगी। केंद्र सरकार से पहले ही स्मार्ट आरसी कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है। अब राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में प्रतिमाह औसतन चार लाख आरसी जारी की जाती हैं। दूसरे राज्यों में स्मार्ट आरसी कार्ड की सुविधा मिल रही है। यूपी में यह व्यवस्था काफी देर से शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। प्रमुख सचिव परिवहन ने इस संबंध में सभी संभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। उम्मीद है कि नए साल से यह सुविधा शुरू हो जाए। परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) सगीर अहमद अंसारी ने बताया कि स्मार्ट आरसी जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में वाहन स्वामियों को स्मार्ट आरसी कार्ड दिया जाएगा।
ये होगी खासियत
सूत्र बताते हैं कि वर्तमान में जो आरसी है उसे कॉपी किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट आरसी कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य होगी। स्मार्ट डीएल की तरह ही स्मार्ट आरसी में भी माइक्रोप्रोसेसर लगेगा। इसमें वाहन स्वामी की सभी जानकारियां होंगी। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर वाहन की फिटनेस, पॉल्यूशन, कलर, वाहन का प्रकार, चेसिस नंबर जैसे सभी जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी।
डीलर देंगे आरसी नंबर, घर पहुंचेगा कार्ड
डीलर रजिस्ट्रेशन अभी शोरूम पर होते रहे हैं, प्रमाणपत्र वहीं से जारी होते रहे हैं। लेकिन अब वे पंजीयन पत्रावलियां अपने पास नहीं रखेंगे। नई व्यवस्था के तहत वाहनों के डीलर आरसी जारी नहीं करेंगे, बल्कि वाहन स्वामी को आरसी का नंबर देंगे। एआरटीओ कार्यालय की तरफ से वाहन स्वामी के पते पर पोस्ट ऑफिस के जरिये स्मार्ट कार्ड आरसी उनके घर पहुंचेगा।