पावर आफिसर्स एसोसिएशन ने निजीकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। निजीकरण के मुद्दे पर कैबिनेट में भेजे गए मसौदे को सार्वजनिक करने की मांग की है। यह भी बताया है पावर कार्पोरेशन निदेशक मंडल पर एसोसिएशन को भरोसा नहीं है। क्योंकि वह निरंतर प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के हितों की अनदेखी करता रहा है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कार्पोरेशन प्रबंधन के साथ हुई दो पक्षीय वार्ता में आश्वासन दिया गया था कि मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और मसौदे को एनर्जी टास्क फोर्स के जरिए कैबिनेट में भेजने की तैयारी है। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद आदि ने मांग की कि दलित व पिछडों के मन मे आरक्षण को लेकर दुविधा बरकरार है। लगातार पावर कार्पोरेशन प्रबंधन की तरफ से कई मुद्दों पर सफाई दी गई लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।
उपभोक्ता परिषद ने दक्षिणांचल व पूर्वांचल को निजी हाथों में देने के मामले को लेकर उपभोक्ताओं की राय जानी। उपभोक्ताओं ने एक स्वर से निजीकरण का विरोध किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस फैसले को वापस लेने की मांग की।
परिषद की ओर से आयोजित साप्ताहिक वेबिनार में प्रदेशभर से जुड़े उपभोक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में बिजली के निजीकरण का मुद्दा नहीं था। इसके बाद भी दोनों निगमों का निजीकरण किया जा रहा है। तकनीकी विभाग में लाखों युवा नौकरी की आस रहते हैं। निजीकरण से उनकी आस टूटेगी। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं के संवैधानिक विरोध से मुख्यमंत्री को लिखित पत्र भेजा जा रहा है।