यूपी: हाईकोर्ट ने श्रावस्ती के मदरसे को खोलने का दिया आदेश, कहा- सिर्फ मान्यता की वजह से नहीं कर सकते सील

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह फैसला इस मदरसे के प्रबंधक की याचिका मंजूर करके दिया। इसमें, मदरसे को बंद करने के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 1 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याची मदरसे की ओर से दलील दी गई कि प्रश्नगत आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और केवल मान्यता न होने के आधार पर मदरसे का संचालन रोका नहीं जा सकता। कहा कि बिना मान्यता और बिना सरकारी अनुदान के चलने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षित हैं।सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों को संचालन की स्वतंत्रता प्राप्त है। उधर, राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया।