यूपी : हाईकोर्ट का निर्देश...प्रदेश के बालगृह चलाने वाली संस्थाओं को समय से कोष दें, पेश हुए अफसर

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह यह आदेश वर्ष 2008 में दाखिल अनूप गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में प्रदेश के बालगृहों में रहने वाले बच्चों के कल्याण का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही बालगृहो की खस्ता हालत में सुधार के लिए इनको चलाने वाली संस्थाओं को समय पर धनराशि मुहैया कराने का भी आग्रह किया गया था। 

संस्थाओं को 60 प्रतिशत कोष केंद्र सरकार देती है

मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया कि इन संस्थाओं को 60 प्रतिशत कोष केंद्र सरकार देती है, बाकी 40 प्रतिशत, राज्य सरकार को देना होता है। इसको लेकर संस्थाओं को कोष उपलब्ध होने में देरी होती है, जिससे बालगृहो का संचालन मुश्किल में फांस जाता है। बीते बृहस्पतिवार को महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय यूपी के उपनिदेशक पुष्पेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि केंद्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि का हिस्सा प्राप्त हो चुका है। 

जिसे दृष्टि सामाजिक संस्थान और गोंडा की ग्रामीण विकास समिति चारु द्वारा चलाए जा रहे बालगृहों को देने में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दृष्टि सामाजिक संस्थान का शेष कोष 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन वात्सल्य की निदेशक अरकजा दास भी उपस्थित हुईं और कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट ने आदेश देकर मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को नियत की है।