बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन की सतर्कता इकाई (विजिलेंस यूनिट) को विशेष थानों का अधिकार मिलेगा। इसके बाद विजिलेंस इकाई बिजली चोरी से संबंधित मामलों एफआईआर दर्ज कर खुद विवेचना करेगी। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस की 55 और टीमें गठित होंगी।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इनकी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, 25 हजार रुपये से ऊपर के बकाएदारों का कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सोमवार को मुख्य सचिव ने वित्त एवं गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
वहीं, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 33 एवं 11 केवी के फीडरों पर मीटर लगाने तथा पावर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर बैंक की स्थापना करने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग व्यवस्था सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि शत प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित हो।