पांच लाख शिक्षकों को वेतन देने के लिए बुधवार तक शासन 500 करोड़ रुपये जारी कर देगा। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक से पूरी जानकारी लेने के बाद यह फैसला किया गया है।
सातवें वेतनमान के आधार पर भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करवाने के लिए एनआईसी को 9 लाख 4 हजार रुपये दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सभी शिक्षकों को फरवरी की तनख्वाह नए वेतनमान के आधार पर ही मिलेगी।
राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में नया वेतनमान तो दूर, पुराने वेतनमान के आधार पर भी तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं था। यही वजह रही कि शिक्षकों को जनवरी का वेतन अभी तक नहीं मिला।