राज्य सरकार हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के खिलाफ शिक्षामित्रों के मामले में सोमवार को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर सकती है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा स्वयं इसकी तैयारियों के लिए दिल्ली गई हुई हैं।
उधर, शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा वकील करेंगे।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क देगी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेने के बाद शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर नियमावली संशोधित करते हुए शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया।