आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपने विकास के एजेंडे को पूरी ताकत से जमीन पर उतारने में जुट गई है।
सरकार का जोर अब अगले डेढ़-दो साल में उन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा कराने पर है जिन्हें उसने अपनी प्राथमिकता में रखा है।
2016 से गांवों को 16 घंटे और शहरों को 22 घंटे बिजली देने, आगरा एक्सप्रेस-वे पर विधानसभा चुनाव से पहले वाहन दौड़ाने और राजधानी में मेट्रो चलवाने पर खास फोकस किया जा रहा है।
इसके अलावा जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़ने, अधूरे पुलों और सड़कों के निर्माण, आईटी सिटी व आईटी पार्क के विकास के साथ नई आवासीय योजनाओं, तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित है।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग का जिम्मा अब मुख्य सचिव आलोक रंजन ने खुद संभाला है।