प्रदेश सरकार ने अनुदान सूची में लेने के लिए पुराने मदरसों को ही मानक पूरा करने के लिए मौका दे दिया है। यदि वे मानक पूरे करेंगे तो सरकार अनुदान देगी। सरकार को अभी 48 मदरसों को अनुदान देना है। 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों के ही आवेदन पर सरकार विचार करेगी।
दरअसल, जब सपा की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 147 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। साढ़े तीन साल में सरकार अभी तक 99 मदरसों को ही अनुदान दे पाई है।
सरकार ने मदरसों से आवेदन मांगे थे। इसमें 194 मदरसों के जो आवेदन आए थे उनमें अधिकतर के मानक पूरे नहीं थे। पहले सरकार ने मानक शिथिल किए। इसके बावजूद 93 मदरसे मानकों में फिट बैठे। जबकि छह मदरसों ने हाईकोर्ट का सहारा लेकर अनुदान ले लिया है। मानक घटाने के बावजूद सैकड़ों मदरसे उन मानकों को भी पूरा नहीं कर पाए।