नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्यों की तर्ज पर प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक जारी किए जाएंगे। 38 विभागों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के आधार पर सूचकांक तैयार किए जाएंगे। जिलों में परस्पर रैंकिंग से जिलों में जमीनी स्तर पर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी साथ ही उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
बीते वर्ष 11-12 नवंबर को राज्य लोक प्रशासन संस्थानों का सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित दो दिनी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला शासन सूचकांक को लागू करने की घोषणा की थी।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के जरिये जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने व उसके आधार पर जिलों की रैंकिंग की तैयारी की गई है। इसको लेकर 38 विभागों की बैठक आयोजित कर मसौदा तैयार किया है।
नियोजन विभाग की ओर जल्द ही इंडीकेटर्स के चयन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। उसके बाद कृषि एवं समवर्ती, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन, पब्लिक हेल्थ, जन अवस्थापना व उपयोगिता, इकोनॉमिक गवर्नेंस, समाज कल्याण एवं विकास, न्याय एवं जन सुरक्षा, पर्यावरण, सिटीजन सेंटरिक गवर्नेंस सहित अन्य सेक्टर का वर्गीकरण कर उनको परस्पर भारांक देने का निर्णय लिया जाएगा।