प्रदेश सरकार 30 नवंबर तक 15 लाख छात्रों को वजीफा देगी। लक्ष्य 51 लाख छात्रों को योजना का लाभ देने का है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों के रिजल्ट घोषित न होने से दिक्कत आ रही है। शिक्षण संस्थानों ने भी बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन अग्रसारित नहीं किए हैं। शेष छात्रों को अगले चरण में भुगतान होगा।
राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ढाई लाख रुपये तक और अन्य वर्गों को दो लाख रुपये तक सालाना आमदनी होने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। चालू वित्त वर्ष में सीएम ने 30 नवंबर तक भुगतान के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों को अपनी फीस भरने में कोई दिक्कत न हो। जिन छात्रों ने 28 अक्तूबर तक आवेदन कर दिया है, वे भुगतान के पहले चरण में शामिल होंगे।
इस चरण में शामिल विद्यार्थियों के खातों में 27-30 नवंबर के बीच राशि भेजी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, अब तक 15 लाख छात्रों का डाटा ‘ओके’ हो चुका है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनका शिक्षण संस्थानों ने डाटा तो फॉरवर्ड कर दिया है, पर उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। नतीजतन, ये छात्र पहले चरण में शामिल नहीं हो सके। काफी छात्रों का डाटा संस्थान स्तर पर रुका है, विभाग इसके कारणों की भी पड़ताल करा रहा है।