बेसिक शिक्षा निदेशालय के गठन पर सरकार अडिग, जल्द लिया जाएगा फैसला

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दो दशकों में परिषदीय स्कूल भवनों के निर्माण और अवस्थापना सुविधाओं पर ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है। लेकिन स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।

अवस्थापना सुविधाओं के लिए बजट सर्व शिक्षा अभियान से जारी किया जाता है। लेकिन जिलों में न तो बजट समय पर खर्च होता है न रिपोर्ट एसएसए को भेजी जाती है। पाठ्यपुस्तक, स्कूल यूनिफॉर्म वितरण में भी समन्वय के अभाव से परेशानी होती है।

सरकार ने जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और शिक्षकों की मदद से मिशन कायाकल्प शुरू किया तो हजारों स्कूलों की सूरत बदल गई। यह बात भी सामने आई कि छोटे-छोटे मामलों में निदेशालय स्तर पर समन्वय न होने से न्यायालयों में बड़ी संख्या में वाद दायर हो रहे हैं। इसकी निगरानी भी ठीक से नहीं हो रही है। मौजूदा सिस्टम में अधिकारियों का फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यवस्था में सुधार की जगह सामग्री खरीद और निर्माण से जुड़े कार्यों पर अधिक है।