यूपी में अब हवाईअड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत ये अनुमति प्रदान की है।
नई नीति में प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं, लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढोतरी की गई है।
प्रदेश में वाइन प्लांट लगाने की भी अनुमति दे दी गई है। नई नीति में हर फुटकर दुकानदार को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है।