डीजीपी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने भी पैनल भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी है। इसके लिए तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे गए हैं।
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राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजे जाने को अनिवार्य करने के बाद गृह विभाग ने भी इसकी औपचारिकता की है। प्रदेश सरकार की ओर से मंगलवार को आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल आयोग को भेज दिया गया। इसमें 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
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सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990 से 1996 बैच के तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे हैं। हालांकि इनमें से आयोग वरिष्ठता के आधार पर तीन अधिकारियों को चिन्हित कर राज्य सरकार को उनके नाम भेजेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार इनमें से किसी एक का चयन डीजीपी के पद के लिए करेगी।
वर्तमान में आईपीएस अफसरों की वरिष्ठता सूची में वर्ष 1990 बैच की आईपीएस एवं डीजी रेणुका मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद वर्ष 1991 बैच के आलोक शर्मा (डीजी एसपीजी), पीयूष आनंद (डीजी एनडीआरएफ) के बाद वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्ण का नाम है। माना जा रहा है कि आयोग से पैनल वापस आने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा राजीव कृष्ण के नाम पर ही मुहर लगा दी जाएगी।