विदेश में रोजी-रोटी के लिए जाने वाले कामगारों का बिचौलियों द्वारा शोषण व स्किल्ड लेबर न होने की वजह से सामान्य वेतन मिलना आम बात है।
इस समस्या को दूर करने के लिए विदेशों में नौकरी देने वाले उद्यमियों व प्लेसमेंट एजेंसियों की जरूरत के हिसाब से कामगारों को ट्रेनिंग देकर विदेश भेजने की योजना तैयार की गई है।
इस साल सूबे के 1000 कामगारों को प्रशिक्षण देकर दुबई भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि सरकारी संस्था से स्किल ट्रेनिंग व सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिये विदेश जाने पर कामगारों को पहले से ज्यादा वेतन मिल सकेगा।
विदेशों में युवाओं को काम उपलब्ध कराएगी सरकार
कौशल विकास मिशन के निदेशक सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन, हास्पिटैलिटी, टूरिज्म, हेल्थकेयर व हाउसमेट जैसे काम के लिए विदेशों में कामगारों की इस समय बड़ी मांग है, लेकिन वर्तमान में कामगार बिना किसी ट्रेनिंग के विदेश जाते हैं और उन्हें बिचौलियों को एक-डेढ़ लाख रुपये भी देने पड़ते हैं।
दूसरा, स्किल्ड न होने के कारण उन्हें पैसे भी कम मिलते हैं। ऐसे में सरकार ने विदेशों में काम दिलाने वाली एजेंसियों व उद्योगपतियों से संपर्क कर उनकी मांग के हिसाब से वर्कर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
इसके तहत उद्यमी व प्लेसमेंट एजेंसियां जिस सेक्टर, ट्रेड, स्किल, आयु वर्ग व जितनी संख्या में पुरुष या महिला कर्मियों की मांग करेंगी, सरकार उपलब्ध कराएगी।इसके अलावा, केंद्र सरकार से एनआरआई विभाग को रिक्रूटमेंट एजेंसी का दर्जा पहले ही मिल चुका है।
इंडिया ट्रेड एंड एग्जीबिशन सेंटर करेगा मदद
इसके अलवा, इंडिया ट्रेड एंड एग्जीबिशन सेंटर के साथ एनआरआई डिपार्टमेंट पहले ही हाथ मिला चुका है। सेंटर के बोर्ड पदाधिकारियों से भी वहां मुलाकात हुई। यह सेंटर जल्दी ही 1000 लोगों की आवश्यकता का ब्यौरा एनआरआई विभाग को सौंपेगा।
वह बताएगा कि उन्हें किस काम के लिए किस योग्यता के कितने लोग चाहिए। विभाग ऐसे लोगों का चयन कर कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराएगा, जो संबंधित लोगों को मांग वाले ट्रेड में ट्रेनिंग देगा। फिर, एनआरआई विभाग उन्हें नौकरी के लिए भेज देगा। सेंटर उन्हें वहां काम भी मुहैया कराएगा।