राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को अपने संसाधनों से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (ट्रिपल सी) कराने का फैसला किया है। सालाना एक लाख रुपये तक आमदनी वाले परिवारों के युवा इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
इस बाबत पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगले वित्त वर्ष में यह योजना लागू हो जाएगी। कई विभागों ने समूह ग (लिपिकीय श्रेणी) की भर्ती के लिए ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया है।
नतीजतन, केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त संस्था डोएक की ओर से मिलने वाले इस प्रमाणपत्र की अहमियत काफी बढ़ गई है। ट्रिपल सी के महत्व को देखते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने गरीब परिवारों के लड़के-लड़कियों को इसे निशुल्क कराने का प्रस्ताव तैयार किया है।