दागी अफसरों पर क्यों मेहरबान हुई यूपी सरकार?

सरकार घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई करके ऐसा कोई संदेश भी देने को तैयार नहीं हैं जिससे उनमें डर पैदा हो सके। उल्टे किसी न किसी दबाव के चलते ऐसे अफसरों को बचाने की ही कोशिश की जाती है।

आईएएस प्रदीप शुक्ला बहाल हो गए। नई तैनाती भी पा गए। सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए कि करोड़ों रुपये के एनआरएचएम घोटाले में जेल की हवा खाना क्या कोई अतिरिक्त योग्यता है?आखिर दागी को अहम पद दिया जाना क्या मजबूरी है?इससे क्या प्रशासनिक अमले में जो ईमानदार हैं उनमें गलत संदेश नहीं जाता?

केवल प्रदीप शुक्ला ही क्यो?बड़ी लंबी फेहरिस्त है ऐसे अफसरों की। जो घपलों-घोटालों और अपनी कारगुजारियों के चलते चर्चा में रहे हैं। पर,उनपर सरकारों की नजरें इनायत ही रहीं। जहां तक प्रदीप शुक्ला का सवाल है तो उनकी गिनती मायावती सरकार के उन चुनिंदा अफसरों में होती थी जिनकी तूती बोलती थी।

एनआरएचएम घोटाले में नाम आने के बाद भी उनका रुतबा कम नहीं हुआ। 2012 में मायावती सरकार के जाने के बाद जब अखिलेश सरकार आई तब भी प्रदीप शुक्ला का डंका बजता रहा। अखिलेश सरकार में शुक्ला के खैरख्वाहों ने जेल जाकर उनकी मिजाजपुर्सी में कसर बाकी नहीं रखी।

यही नहीं जेल से छूटने के बाद शुक्ला को राजस्व परिषद में तैनाती भी दे दी गई। बखेड़ा खड़ा होने पर अगस्त 2012 में उन्हें निलंबित किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने में भी राज्य सरकार ने काफी समय लगाया। अब उन्हें बहालकर फिर से राजस्व परिषद में तैनाती दी गई है। शुक्ला ही नहीं,कई और अफसर हैं जिनके ऊपर दागी होने का ठप्पा लगने के बाद भी सरकार उनके ऊपर मेहरबान है।