मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जनवरी 2023 में तीन दिवसीय ग्लोबल इनवेस्टर समिट (जीआईएस-2023) का आयोजन करेगी। इसमें दस लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। वे सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर इस संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह समिट नए यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। अफसरों से कहा कि सभी पक्षों से विचार विमर्श कर तिथि तय करें। तीन दिवसीय समिट में एक दिन एमएसएमई के लिए निर्धारित किया जाए। योगी ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, मॉरीशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड शो कर जीआईएस-2023 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने इन देशों में टीम भेज कर माहौल बनाने को कहा।
सिंगापुर ने दिया फर्स्ट कंट्री पाटर्नर बनने का प्रस्ताव
सीएम ने कहा कि जीआईएस-2023 के लिए सिंगापुर ने फर्स्ट कंट्री पाटर्नर बनने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने 2018 की इनवेस्टर समिट में कंट्री पार्टनर रहे देशों के राजदूतों से भी संपर्क करने के निर्देश दिए।
नई औद्योगिक नीति तैयार करने के निर्देश
सीएम योगी ने फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, पावरलूम, आईटी, बॉयो फ्यूल, फिल्म एंड मीडिया, टूरिज्म, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग व कॉमिक इंडस्ट्री, खिलौना निर्माण, सिविल एविएशन, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट क्षेत्रों की आवश्यकता के मुताबिक अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नई औद्योगिक नीति तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति व्यावहारिक हो, इसका ध्यान रखा जाए।
एक लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध
सीएम ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदेश में करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। उन्होंने समिट से पहले लैंड बैंक के विस्तार के भी निर्देश दिए। भूमि चिह्नांकन के लिए उन्होंने राजस्व विभाग की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। ताकि निवेशकों को जमीन की कोई समस्या न हो।
50 करोड़ से कम के प्रस्ताव का एमओयू जिलों में होगा
योगी ने कहा कि जीआईएस-2023 में 50 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव का ही एमओयू साइन किया जाएगा। इससे कम के निवेश प्रस्ताव के एमओयू जिलों में ही साइन किए जाएंगे।