वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकारी बैंकों को नसीहत देते हुए कहा कि लोन देने में कंजूसी ना करें। उन्होंने सवाल किया कि जब निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात यानी सीडी रेश्यो 80 फीसदी से ज्यादा हो सकता है तब आखिर क्या कारण है कि सरकारी बैंक 60 फीसदी का लक्ष्य भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं।
बुधवार को नाबार्ड के एक कार्यक्रम में बैंकों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जब औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाए। जिसका सूचकांक बैंकों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिए जाने वाले लोन हैं।
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के मामले में महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से जितनी वृद्धि की है उतनी पिछले 25 वर्षों में भी नहीं की।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जिला सहकारी बैंक जो पहले बंदी की कगार पर थे और तमाम बैंकों पर ताला पड़ चुका था आज वह बैंक न केवल चल रहे हैं बल्कि मुनाफे में भी आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने नाबार्ड और सरकार से और ज्यादा सहयोग की अपील की। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जारी की।