पिछले छह वर्षों के दौरान विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाग न लेने वाले यूपी के 121 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र ने वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच हुए चुनावों में भाग लेने वाले इन दलों को कारण बताओ नोटिस भेजी है। एक दिन पहले ही आयोग ने 115 गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया था।
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यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र नवदीप रिणवा ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में दल के अध्यक्ष और महासचिव अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र एवं अभिलेखों सहित 21 अगस्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही 2 व 3 सितंबर को उनके प्रत्यावेदन पर सुनवाई की जाएगी। जिसमें उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सखते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि दल की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि राजनैतिक दल को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और संबंधित दल को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।