योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59019.54 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में उद्योग, आधारभूत ढांचा, शिक्षा और ग्राम विकास की मजबूत नींव रखी है।
भारी व मध्यम उद्योग, ग्राम विकास, ऊर्जा और लोक निर्माण क्षेत्र को मिलाकर करीब 47 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो अनुपूरक बजट का 79 फीसदी है। अनुपूरक बजट इस साल के मूल बजट का 6.47 फीसदी है। सबसे ज्यादा भारी व मध्यम उद्योग विभाग को 22107.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
ग्राम विकास विभाग को मिले 17942.73 करोड़ से ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं और गांवों में चल रहे विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं, ऊर्जा विभाग को 7422.27 करोड़, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 2000.25 करोड़, शिक्षा विभाग को 1600 करोड़ से ज्यादा, समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ रुपये और सड़क व पुलों के काम के लिए लोक निर्माण विभाग को 700.01 करोड़ दिए गए हैं।
महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा और कल्याण के लिए महिला कल्याण विभाग को 1094.40 करोड़ दिए हैं। नई मांगों के लिए दिए 7854.25 करोड़ रुपये से सरकार नई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी।