30 दिन में सभी लैब का होगा निरीक्षण
प्रदेशव्यापी विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में संचालित पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण टीम में अपर या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ एक पैथोलॉजिस्ट भी अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अपंजीकृत, योग्य पैथोलॉजिस्ट के बिना या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित लैब को तत्काल बंद कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मरीज भेजने पर कमीशन लेने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई
स्वास्थ्य महानिदेशक ने चिकित्सकों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कोई भी चिकित्सक मरीज को किसी लैब में भेजने के बदले कमीशन, कट, उपहार या अन्य लाभ नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। निर्देश में इसे भारतीय चिकित्सा परिषद के व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता विनियम, 2002 के विनियम 6.4 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रचलित नियमों के तहत गंभीर व्यावसायिक कदाचार बताया गया है। किसी चिकित्सक की ओर से रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव डालने या ऐसी मांग करने को आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा।
प्लेटलेट्स, क्रिएटिनिन और टीएलसी जैसे गंभीर असामान्य परिणामों के आधार पर मरीज को भर्ती करने या गंभीर उपचार शुरू करने से पहले, जहां संभव हो, दूसरी पंजीकृत या प्रत्यायित लैब से जांच कराकर पुष्टि करने को कहा गया है। इसका उल्लेख मरीज की केस शीट में भी करना होगा। सीएमओ निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के रिकॉर्ड का औचक ऑडिट कराएंगे। विशेष रूप से डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के मौसम में संदिग्ध रिपोर्टों का राजकीय लैब से सत्यापन कराया जाएगा।
हर महीने गोपनीय सैंपल जांच, दोषियों पर कई स्तरों पर कार्रवाई
गड़बड़ियों पर लगातार नजर रखने के लिए सीएमओ हर महीने चुनिंदा लैब में गोपनीय तरीके से सैंपल भेजेंगे। उसी सैंपल की राजकीय या एनएबीएल प्रत्यायित लैब में समानांतर जांच कराकर दोनों रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। गंभीर अंतर मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा और उनका नाम व फोन नंबर सार्वजनिक किया जाएगा।
दोष सिद्ध होने पर लैब का पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने, उसे सील करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या किसी अन्य सरकारी योजना में सूचीबद्ध लैब की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिए साचीज, उत्तर प्रदेश को संस्तुति भेजी जाएगी।
मिलीभगत में शामिल निजी चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर के साथ उसका पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने के लिए मामला उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को भेजा जाएगा। संबंधित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के पंजीकरण पर भी कार्रवाई की जाएगी।