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यूपी: 1,057 पुलिसकर्मियों की आठ-आठ लाख की बांड रिकवरी माफ, योगी ने 84.56 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक

Wed, 11 Nov 2026 07:55 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपनिरीक्षक बने 1,057 पुलिसकर्मियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड रिकवरी माफ कर दी है। इससे कुल 84.56 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगेगी। इनमें 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। फैसले से नवचयनित उपनिरीक्षकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
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सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश सरकार ने पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1,057 पुलिसकर्मियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कुल 84.56 करोड़ रुपये की वसूली खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय ने शासन को भेजा था।

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दरअसल, उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये का बांड भरवाया गया था। नवचयनित उपनिरीक्षक इस राशि को जमा करने में असमर्थता जता रहे थे। वहीं, पुलिस विभाग ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे नियम के तहत आरक्षी के रूप में प्रशिक्षण लेने वाले इन अभ्यर्थियों से बांड राशि की वसूली की तैयारी कर रहा था।

मामले के तूल पकड़ने के बाद डीजीपी मुख्यालय ने शासन की सहमति से बांड राशि की रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इसे माफ करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह नवंबर को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। अब ताजा फैसले से 1,057 अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

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आगरा की आशिया बानो को दूसरी बार मिली सरकारी नौकरी

कार्यक्रम में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित आगरा निवासी आशिया बानो वर्तमान में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। आशिया को भाजपा सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार सरकारी नौकरी मिली है।  उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने को सुखद अनुभव बताया। वहीं, पीलीभीत निवासी धीरज कुमार ने कहा कि पांच साल की मेहनत के बाद सफलता मिली है। पूरी प्रक्रिया में फॉर्म भरने के अलावा कहीं कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ और न ही भ्रष्टाचार हुआ है।

सीतापुर निवासी विवेक सिंह ने बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। गोरखपुर की अंकिता सिंह ने कहा कि तीन साल की तैयारी के बाद उनका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है। 

पूनम ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक मिलने पर कहा कि वह इससे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाएंगी। गुड्डी देवी ने कहा कि सहायता से परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। रमाकांती पांडेय ने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था।इस मदद से बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने में सहारा मिलेगा।





 
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