नगरीय विकास और डिजिटल साक्षरता
मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन 8 वर्किंग वूमेन हॉस्टल (नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद) के कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही, सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जनपदों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों के लिए भारत सरकार के संबंधित विभाग से निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में स्थापित हो रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शेष पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूर्ण की जाए।
बुनियादी ढांचा और सिंचाई परियोजनाएं
बुनियादी ढांचे और सिंचाई संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 279 परियोजनाओं (कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये) को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में 54,878 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष 50,189 किलोमीटर (91 प्रतिशत) मार्गों की मरम्मत पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष सड़कों को तत्काल गड्ढामुक्त करने को कहा गया।
सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण), हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पण के लिए तैयार करने तथा 1,750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और सरयू नहर व अर्जुन सहायक परियोजना के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।