एफसीआरए विधेयक पर सरकार से मांगा जवाब
एफसीआरए से संबंधित विधेयक पर उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अमेरिका के दबाव में उठाया जा रहा है। सरकार को देश की जनता के सामने इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
महिलाओं को 50 हजार सालाना देने के वादे पर भी सवाल
महिलाओं को सालाना 50 हजार रुपये देने की चुनावी घोषणा पर भी चौधरी सुनील सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता दे सकती है तो पिछले दस वर्षों में भी यह किया जा सकता था। चुनाव के समय ही ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जिन राज्यों में ऐसे वादे किए गए, वहां कितने पूरे हुए और कितनी महिलाओं को लाभ मिला।
उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, महिला, युवा और आम नागरिक के भविष्य से जुड़े मुद्दे संसद की प्राथमिकता होने चाहिए। संसद में संख्या बढ़ाने से पहले सरकार जनता के सवालों का जवाब दे और संसद के समय व सार्वजनिक धन की बर्बादी की जवाबदेही तय करे।