यूपी: पुलिस से अदालत तक एक क्लिक पर मिलेगी केस की जानकारी, डिजिटल सिस्टम से जुड़ेंगे थाने और जेल

इससे पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, अभियोजन और अदालत की कार्रवाई के बीच तालमेल बेहतर होगा। केस से जुड़ी जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का मानना है कि इससे जांच और सुनवाई में लगने वाला समय भी कम होगा।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। 12 सितंबर 2026 के एनसीएल डैशबोर्ड पर प्रदेश को 85.99 अंक मिले हैं। 25 जून को यह स्कोर 78.13 था।  यानी करीब ढाई महीने में 7.86 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ई-साक्ष्य के इस्तेमाल में 10 में से 6.57 और ई-समन में 10 में से 6.74 अंक मिले हैं। एनएएफआईएस और न्याय श्रुति में प्रदेश को पूरे अंक मिले हैं।