अनधिकृत ई-रिक्शा व ऑटो के खिलाफ मंगलवार से अभियान चलेगा। इसके तहत इनकी जांच की जाएगी। पंजीयन , ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित सवारी बैठने के लिए बाध्य किया जाएगा। नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने दिया जाएगा। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा।
सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी गाड़ी की स्टेयरिंग नाबालिगों के हाथों में न हो। टेंपो, ई-रिक्शा चालकों का वेरीफिकेशन कराया जाए। जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए।
इस निर्देश के बाद परिवहन विभाग द्वारा अभियान की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यालय में अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन संजय सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे प्रतिदिन मुख्यालय से जनपदों की मॉनिटरिंग करेंगे। इस अभियान में मुख्यालय के साथ जनपद स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के लिए विगत दिनों बैठक ली थी। इसमें उन्होंने अनधिकृत रिक्शा व ऑटो के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया था। यह अभियान पहली अप्रैल (मंगलवार) से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलेगा।
मुख्यालय स्तर से इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपदों में भी संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को अभियान की सफलता को लेकर निर्देश दिया गया है। हर शुक्रवार को शासन को इसकी रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी।