राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025, दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव, न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से आसान शर्त पर कर्ज देने का प्रस्ताव। इसके अलावा उप्र अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) (उच्चतर) नियमावली 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नीलाम वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को विधानमंडल में पेश करने समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।