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यूपी कैबिनेट: निवेश, उद्योग और नवाचार को बढ़ावा, एफडीआई नीति में संशोधन, जमीन गिरवी रखकर कर्ज जुटाने की सुविधा

Thu, 19 Nov 2026 08:00 AM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया है। अब निवेशक आवंटित औद्योगिक जमीन गिरवी रखकर परियोजनाओं के लिए कर्ज जुटा सकेंगे। तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। नोएडा में डीप टेक हब भी बनेगा।
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यूपी कैबिनेट बैठक। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में दूसरा संशोधन किया है।

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इस संशोधन के तहत, निवेशक अब आवंटित औद्योगिक जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोलेटरल (गारंटी) के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का भी प्रावधान किया गया है।

निवेशकों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना आसान

संशोधित नीति के अनुसार, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के लिए चिह्नित जमीन पर अपफ्रंट लैंड सब्सिडी लेने वाली इकाइयों को मौजूदा बंधक व्यवस्था के विकल्प के रूप में सब्सिडी के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समतुल्य वित्तीय प्रतिभूति जमा करने की सुविधा मिलेगी। इससे निवेशकों को आवंटित जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए गिरवी रखने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम निवेशकों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और बड़े निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहित करेगा।

 

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आईआईटी कानपुर का नोएडा में डीप टेक यू हब

कैबिनेट ने नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब की स्थापना और भवन निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी मोड में भवन निर्माण कराया जाएगा और इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। डीप टेक यू हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा।

 

 
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औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक-2020 वापस लेगी यूपी सरकार

राज्य सरकार उप्र. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2020 को केंद्र सरकार से वापस ले रही है। औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के अनुरूप विधेयक का एक प्रावधान नहीं होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे वापस लेने की अपेक्षा की थी।

कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने उप्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था। केंद्र सरकार ने पाया कि विधेयक की धारा 6 (ज) में प्रस्तावित संशोधन औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुरूप नहीं है, इसलिए विधेयक वापस लेने की अपेक्षा की गई थी।

अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को जरूरत के आधार पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने पर प्राधिकृत समिति विचार कर सकेगी, हालांकि इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट का होगा। यह नीति निवेशकों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने और बड़े निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है।
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