यूपी : ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी, ब्लैक फंगस का उपचार हर जिले में

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए न्यूनतम 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि और कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संकट के निदान के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। उत्तर प्रदेश में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन) की उत्पादन क्षमता 250.308 मीट्रिक टन है, जबकि एयर सेपरेशन यूनिट के माध्यम से उत्पादन क्षमता 88.84 मीट्रिक टन है। 

ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र उद्यम उन्हें माना जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किया गया हो। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन से वंचित नहीं किया जाएगा।

नई नीति के तहत पूंजीगत उपादान (कैपिटल सब्सिडी) तीन सामान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में यह 25 प्रतिशत, मध्यांचल में 20 प्रतिशत और पश्चिमांचल में 15 प्रतिशत होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड और पूर्वांचल में शत-प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

मध्यांचल में 75 प्रतिशत और पश्चिमांचल में 50 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति होगी। इस नीति के तहत प्राप्त आवेदनों का नोडल संस्था इंवेस्ट यूपी मूल्यांकन करेगी। उसके बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से स्पष्ट संस्तुतियों के साथ प्रस्ताव उच्चस्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति में ये होंगे शामिल
इसके लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन होगा। इस समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, वित, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, न्याय और ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव समिति के सदस्य सचिव व संयोजक होंगे। इस समिति में आवेदकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।