परिवहन निगम की ओर से राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे में परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के अधीन पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए नई दरें तय की थी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह कर एक बार ही देना होगा।
 

UP: यूपी में पांच साल में पहली बार बढ़ी बिजली की दरें, उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा ज्यादा बिजली का बिल