स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को पेपरलेस करने के मामले में दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत प्रदेश सरकार ने ई-स्टांपिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट करने की व्यवस्था को लागू कर दिया है। अब यह व्यवस्था विभाग के सभी दफ्तरों में लागू हो चुकी है। यह बातें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बृहस्पतिवार को विभूति खंड स्थित यूनियन बैंक और पार्क रोड स्थित इन्डसइन्ड बैंक परिसरों में लोन डाक्युमेंट में डिजिटली स्टांप ड्यूटी पेमेंट की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए कहीं। राज्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही नागरिकों को जमानत के रूप में जमा होने वाले बैंक गारंटी के तौर पर भौतिक रूप से स्टांप शुल्क जमा करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
ईज ऑफ डूईंग बिजिनेस के तहत ई-बैंक गारंटी एवं ई-डिजिटल स्टांप के जरिये गारंटी जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली एवं स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत संस्था नामित करने पर विचार किया जा रहा है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने वाली है। मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हस्ताक्षरित होने वाले बैक लोन संबंधी दस्तावेजों पर डिजिटल ई-स्टांप की प्रणाली लागू करने के लिए नेशनल ई-गर्वनेंस सर्विसेज लिमिडेड और स्टॉक होल्डिंग कॉरेपोरेशन ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है। इस प्रणाली के लागू होने से एक तरफ जहां सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ेगा वहीं, आम लोगों को भी कारोबार बढ़ाने के लिए तेजी से वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।