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यूपी: अखिलेश बोले- भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल; मायावती बोलीं- महंगाई पर नियत्रंण होना जरूरी, दी सलाह

Sat, 02 May 2026 08:14 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, नेटवर्क

सार

Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर हमला किया है। 
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अखिलेश यादव और मायावती ने किया सरकार पर हमला। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। अखिलेश यादव प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट है। भाजपा पीडीए से डरी हुई है। भाजपा अराजकता पर उतारू है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार और बेईमानी में ही महारत हासिल है। जब स्मार्ट मीटर से जनता की जेब से चोरी हो सकती है तो ईवीएम से वोट की चोरी क्यों नहीं हो सकती है।

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मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कामर्शियल सिलिंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में कामर्शियल सिलिंडर की भारी किल्लत के बीच उसकी कीमत में एकमुश्त 993 रुपये की वृद्धि से आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। इसके साथ ही लोगों में यह आशंका भी बढ़ गई है कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी बढ़ सकते हैं।
मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि कामर्शियल सिलिंडर की कीमतों में वृद्धि से आम जनता में बेचैनी है। 

उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी का कारण चाहे अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव हो या कोई अन्य वजह, लेकिन सरकार को जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा था। ऐसे में अब भी व्यापक जनहित और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए उसी नीति को जारी रखा जाना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई दरों के बाद कामर्शियल सिलिंडर की कीमत लगभग तीन हजार रुपये से अधिक हो जाएगी। इससे पहले से महंगाई से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार को नीतियां तय करते समय इसका आकलन करना चाहिए।

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