ग्राम पंचायतों में सचिवों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 13116 ग्राम पंचायत अधिकारियों (पंचायत सचिव) के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 4372 पदों के सृजन को हरी झंडी दे गई है।
प्रदेश में करीब 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं। इनमें वर्तमान में सिर्फ 16 हजार ग्राम पंचायत अधिकारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में करीब 42 हजार ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार के जरिये काम कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग सचिव की तैनाती करना है ताकि पंचायतों के प्रशासनिक और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। नई भर्ती पूरी होने के बाद अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था का भार कम होने की उम्मीद है।
वीपीओ और वीडीओ के संवर्ग के एकीकरण पर नहीं बन पाई सहमति
बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी (वीपीओ) और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के काडर को मिलाकर एकीकृत (यूनिफाइड) काडर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। दोनों संवर्ग पहले की तरह अलग-अलग ही रहेंगे। सरकार का मानना है कि नए पदों के सृजन से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों को योजनाओं एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।