केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी
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केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में 67 लाख शौचालय बनाए जाने हैं। इनमें से 55 लाख शौचालय बन गए हैं। इनमें 52 लाख घरेलू और 3.20 लाख सार्वजनिक शौचालय हैं। रविवार शाम भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने बुद्धिजीवियों से संवाद में ये बातें बताई।
उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण का लक्ष्य 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घर देने का लक्ष्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में एक पिता ने अपनी बेटी का नाम स्वच्छता रख दिया। वो भाजपा के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत शहर के बुद्धिजीवियों से ये बातें कर रहे थे।
बिल्डरों को अब और नहीं देंगे मनमानी का मौका
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार बिल्डरों को अब और अधिक मनमानी का मौका नहीं देगी। इनकी मनमानी रोकने के लिए ही ‘रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट’ (रेरा) लागू किया गया है।
नोएडा समेत अन्य शहरों में बिल्डरों की मनमानी से संबंधित शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले जनता (बायर्स) है। सरकार जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है। बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए ही रेरा लागू किया गया है। सभी राज्यों को इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
उप्र रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन के एक साल बाद भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले हफ्ते ही इस सिलसिले में दिल्ली में बैठक हुई थी। यूपी समेत तीन-चार राज्यों को छोड़कर सभी में रेरा अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। यूपी में भी दो-तीन में महीने में अध्यक्ष व अन्य पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी।