केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में कृपा बरसी है। मोदी सरकार के खजाने से योगी सरकार की तिजोरी में लगभग 4.26 लाख करोड़ रुपये आएंगे। अलग-अलग मदों के रूप में राज्य सरकार को मिलने वाली ये धनराशि पिछले बजट की तुलना में 25 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि शामिल है।
केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2.68 लाख करोड़ रुपये योगी सरकार को इसी मद में मिलेंगे। इससे प्रदेश सरकार को विकास कार्यों को तेज करने और जनकल्याण योजनाओं को विस्तार देने में बड़ा सहारा मिलेगा। इस धनराशि से उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और ग्रामीण योजनाओं को नई गति मिलेगी। खास तौर पर एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाएं, औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के लिए यह फंड अहम साबित होगा।
कुल केंद्रीय राज्यांश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17.61 प्रतिशत रही है। इसके अलावा स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस फार स्टेट स्कीम के तहत मिलने वाले फंड में 20 हजार करोड़ आएंगे। पिछले वर्ष 18 हजार करोड़ रुपये मिले थे। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि ब्याजमुक्त होती है, जिसकी वापसी का समय 50 वर्ष है। बजट में महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्यमियों को खास ध्यान रखा गया है। ये बजट राज्य को 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
केंद्रीय करों में यूपी का हिस्सा
कॉरपोरेशन टैक्स- 78,939.30 करोड़
इनकम टैक्स- 95,698.13 करोड़
केंद्रीय जीएसटी- 73,546.95 करोड़
कस्टम ड्यूटी- 14,347.21 करोड़
यूनियन एक्साइज ड्यूटी- 6,111.89 करोड़
अन्य कर व शुल्क- 267.28 करोड़
कुल - 2.68 लाख करोड़
सड़कों, पुलों के लिए 50 साल तक ब्याजमुक्त 10 हजार करोड़
देश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र से 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) स्कीम के तहत 50 साल के लिए यह राशि ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर मिलेगी।
12 हजार आईटी–बीपीओ को टैक्स राहत
प्रदेश के आईटी, बीपीओ और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी कानून की धारा 13(8) से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इससे विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर लग रहा 18 प्रतिशत जीएसटी समाप्त हो जाएगा।
पशुपालन से किसानों की मजबूती
प्रदेश के पशुधन की सेहत सुधार में इजाफा होगा। पशुओं की जांच हो सकेगी। कॉलेज स्थापना से समय पर गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को मजबूती मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार
सोलर, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी से जुड़ी कस्टम ड्यूटी एवं आयात शुल्क में रियायतों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन का दायरा बढ़ेगा
15 पुरातात्विक महत्व के स्थलों में प्रदेश के वाराणसी का सारनाथ और मेरठ का हस्तिनापुर शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के सांस्कृतिक पर्यटन विकास को गति मिलेगी।
गेमिंग और एनीमेशन में रोजगार
कंटेंट क्रिएटर लैब में यूपी की बड़ी हिस्सेदारी होगी। अभी अटल टिंकरिंग लैब से छात्रों का तकनीकी विकास हो रहा है। प्रदेश को एक-दो विश्वविद्यालय टाउनशिप मिलने की उम्मीद है।