पूर्वांचल में औद्योगीकरण के लिए दो सूत्री फॉर्मूले पर मंथन

पूर्वांचल पिछड़ेपन का दर्द पहले से झेल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद रोजगार की चुनौती और बढ़ गई है। सरकार ने इसे ध्यान में रखकर वहां तेजी से रोजगार सृजन की कार्ययोजना पर काम शुरू किया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में औद्योगीकरण को तेज करने के लिए कई अहम सुझाव सामने आए हैं। इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को कई तरह की सहूलियतें व सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

निवेशकों को बताया जाएगा कि किस तरह पश्चिम की जगह पूरब का निवेश अब उन्हें अधिक लाभ देने वाला होगा। इस रणनीति पर अमल की जिम्मेदारी बड़े अफसरों को देकर उन्हें जवाबदेह बनाने की तैयारी है।

 60 बड़े उद्योगों की स्थापना की कार्ययोजना पर होगा काम  ः प्रदेश सरकार चाहती है कि पूर्वांचल में ऐसे उद्योग समूहों को लाने का प्रयास किया जाए जो आईटी विकास, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पाद, लॉजिस्टिक्स, विमान संबंधी, इलेक्ट्रिक वाहन, मशीन पार्ट्स, सड़क निर्माण, कृषि मशीनरी, तेल बीज प्रसंस्करण, डाटा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस उद्यम, बैटरी उत्पादन, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मीटरिंग और ईंधन स्टेशन की स्थापना तथा 5जी दूरसंचार आधारित व्यवसाय में कार्यरत हों।

इन सेक्टर की कम से कम 60 इकाइयों की सूची तैयार कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें यूनिलीवर, नेस्ले, अमेजन, पतंजलि, कमिंस, आयरन माउंटेन, वेलमार, ओलम, हैवेल्स, डच लेडी, आर्चर डेनियल मिडलैंड, ओरेकल, सेल्सफोर्स, बॉश, मित्सुबिशी, होंडा, अलीबाबा, टेनसेंट, सिस्को, वीमवेयर और इनवुट वेटेरा आदि को आकर्षित करने की योजना है।

चिह्नित निवेशकों से संपर्क व संवाद कर उनसे निवेश कराने की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपने का प्रस्ताव है। प्रत्येक अफसर को 3-5 निवेशकों का नाम दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री को इसकी प्रगति की नियमित सूचना देनी होगी। जानकार बताते हैं कि यह कार्ययोजना मूर्त रूप ले सकी तो पूर्वांचल में बड़ा बदलाव नजर आएगा।