अफसरों की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने पर कड़ा फैसला, तहसीलदार व दो बाबू सस्पेंड

दरअसल, तीन मार्च तक शराब की दुकानों का ठेका लेने के लिए आवेदन किए जाने थे। नई आबकारी नीति में शासन की ओर से हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। इस अनिवार्यता को अफसरों व कर्मियों ने अवैध कमाई का जरिया बना लिया।

सूत्र बताते हैं, कि एक हैसियत प्रमाण पत्र के लिए दो हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक वसूले गए। वायरल हुए इस वीडियो में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर ही तहसील का मालबाबू बेधड़क होकर खुलेआम तहसीलदार के सरकारी आवास प्रांगण में रिश्वत ले रहा है। इस वीडियो ने भ्रष्ट तहसील प्रशासन की कलई खोलकर रख दी है। अफसर खुद की गर्दन बचाने में जुटे थे। मगर मामला हाई प्रोफाइल होने से प्रभारी डीएम देव कृष्ण तिवारी ने तहसील सिधौली के रिश्वतखोर मालबाबू संजय को तत्काल निलंबित कर दिया है।

जबकि तहसीलदार सुभाष मणि त्रिपाठी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को संस्तुति कर दी। इसके अलावा एसडीएम सिधौली पर कार्रवाई के लिए लखनऊ मंडल आयुक्त को संस्तुति दी गई है। देर रात लखनऊ में सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि इस मामले में दो बाबुओं और तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। जबकि एसडीएम को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।