ग्रीस के दो नमूने फेल हुए तो निगम ने फर्म को काली सूची में डालकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी निगम ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करते हुए उससे कारोबारी रिश्ते खत्म कर लिए।
प्रबंधन इस गड़बड़ घोटाले पर सख्त हुआ तो फर्म के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर तक दे दी गई। लेकिन पुलिस ने इस तहरीर पर केस दर्ज करने से हाथ खड़े कर लिए हैं।
गौरतलब है, निगम ने विम स्टाल पेट्रो केमिकल कंपनी से 2013 में जून, जुलाई व अगस्त में 40-40 ड्रम ग्रीस की सप्लाई ली थी। इसे खरीदने वाली क्रय समिति ने सप्लाई से पहले उसके नमूने की जांच कराने की जरूरत नहीं समझी।
समिति ने शर्त रखी कि गुणवत्ता खराब होने पर कंपनी की जिम्मेदारी होगी। जब परिक्षेत्र की कार्यशाला को इस ग्रीस की सप्लाई हुई तो गुणवत्ता विवादों में आ गई।
तकनीकी इकाई के प्रधान प्रबंधक विवेक माथुर के अनुसार सबसे पहले दिसंबर 2013 में पुणे की लैब से इसके नमूने की जांच कराई गई। इस जांच में नमूना फेल हो गया ।
लैब की रिपोर्ट आने पर स्टाक में मौजूद 24 ड्रमों को कंपनी से बदला गया। जो नई ग्रीस आई उसके नमूने की जांच जनवरी में दोबारा हुई।
यह नमूना भी फेल हो गया। कंपनी के लगातार दो नमूने फेल होने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।