कैबिनेट प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण के लिए शुक्रवार को लोकभवन में बैठक भी बुलाई गई थी, पर सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यस्तता के चलते बैठक रद्द करनी पड़ी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। शीघ्र ही सीएम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में ही यह सुविधा प्रारंभ कर देगी।
पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट
तीन तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी सरकार करेगी, ताकि उनके मामले में फैसला जल्द आ सके। इसके अलावा ऐसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए सरकार मुफ्त आवास भीदेगी। शासन के सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं।