उत्तर प्रदेश में एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत हर तीसरे साल एक जिले से दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, ईपीएफ, 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा तथा नियमित नियुक्तियों में वरीयता, अधिकतम 15 अंक के भारांक और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं।
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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी गई है। अब कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भी तबादला करा सकेंगे। इसके तहत प्रत्येक संविदा कर्मचारी का तीसरे साल स्थानांतरण हो सकेगा।
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संविदा कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने धरना-प्रदर्शन भी किया था। मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने अब नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, ईपीएफ और पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
इसके अलावा नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को वरीयता देने तथा सरकारी भर्तियों में अधिकतम 15 अंक का भारांक और आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि अब तबादलों में मनमानी नहीं चलेगी। आवेदन नीति के अनुसार होंगे और निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।