औद्योगिक निवेश एवं रोजगार संवर्धन नीति-2017 के तहत 10 कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जल्द जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बुधवार को मेगा प्रोजेक्ट की एम्पावर्ड (एलओसी) कमेटी की बैठक में ये निर्देश दिए। इस फैसले से तीन हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
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बता दें, एलओसी बैंक से लोन लेने के लिए थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत होती है। मुख्य सचिव ने कहा कि इन 10 कंपनियों गैलेंट इस्पात लि., पसवारा पेपर्स, एसीसी सीमेंट, साची एजेंसीज प्राइवेट लि. रायबरेली व इलाहाबाद, कनोडिया ग्रुप की चार कंपनी, अंबाशक्ति इंडस्ट्रीज लि. में निवेश की जाने वाली अनुमानित राशि 3842 करोड़ है।
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बैठक में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस योजना में नोडल एजेंसी के रूप में पिकअप काम करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट का मतलब है, प्राइवेट या संयुक्त सेक्टर, जिसमें सरकार या किसी भी सरकारी उद्यम का शेयर 50 प्रतिशत से कम हो।
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औद्योगिक इकाइयों (ग्रीन/ब्राउन फील्ड), औद्योगिक विकास एवं रोजगार संवर्धन नीति (आईआईईपीपी)-2012 में निवेश 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक और आईआईईपीपी-2017 के तहत 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश किया जाना जरूरी है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही छोटे व मध्यम उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
कमेटी ने चार प्रस्तावित कंपनियों को मेगा प्रोजेक्ट के लाभ देने पर विचार किया। ये हैं रिलायंस सीमेंट, श्री सीमेंट, वरुण बेवरेजेज लि. और पासवारा पेपर्स। इंपावर्ड कमेटी द्वारा वितरण के लिए प्रस्तावित की गई राशि 125 करोड़ रुपये है।