विधान परिषद उपचुनाव: बच सकती है योगी सरकार के 'पांचवे मंत्री' की कुर्सी, ये है रास्ता

मनोनीत कोटे का कोई एमएलसी त्यागपत्र देगा या नहीं, यह तो आगे पता चलेगा, पर पिछले दिनों मधुकर जेटली के त्यागपत्र के लिए जाने और फिर अचानक लौट आने को देखते हुए इन कयासों को बल मिल रहा है। जेटली का कार्यकाल अप्रैल 2022 तक है।

जेटली के अलावा भी मनोनीत कोटे के अन्य नौ सदस्यों में कुछ का कार्यकाल मई 2022 तो कुछ का जुलाई 2021 तक है। मतलब, साफ है कि भाजपा के प्रबंधक मनोनीत कोटे के किसी एमएलसी के त्यागपत्र से सीट खाली कराकर पांचवें मंत्री के समायोजन का रास्ता निकाल सकते हैं। हालांकि इस विषय में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है।

कोई समस्या नहीं
जानकारों की मानें तो मनोनयन में कोई बड़ी समस्या भी नहीं आने वाली। सीट खाली होने पर यह काम सिर्फ सरकार के एक प्रस्ताव और उसे राज्यपाल की मंजूरी से हो सकता है। इस प्रक्रिया में एक या दो दिन से अधिक नहीं लगेगा। हालांकि राज्यपाल राम नाईक ने सपा की सरकार में मनोनयन के लिए आई सूची पर आपत्ति उठाई थी लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है। कारण, सरकार में दो ऐसे चेहरे हैं जिनका इस कोटे में मनोनयन करने में कोई बाधा नहीं आने वाली। डॉ. दिनेश शर्मा शिक्षा क्षेत्र में काम करने के कारण इन सीटों के लिए शर्त पूरी करते हैं तो मोहसिन रजा क्रिकेटर रहे हैं।