लखनऊ। राजधानी में छात्रों के स्टार्टअप को कागजों से निकालकर व्यवहार में लाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसे लेकर आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग हरकत में आया है। अमर उजाला के अभियान के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटी और उन्होंने विद्यार्थियों को नवीन जानकारी शामिल करते हुए संशोधित आवेदन करने को कहा है। इसके बाद विद्यार्थियों को स्टार्टअप की सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्टार्टअप की स्थिति जानने को लेकर अमर उजाला ने 17 जनवरी से स्टार्टअप पर ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया, जिसके बाद विश्वविद्यालयों में मौजूद इन्क्यूबेशन सेंटर और विभाग स्तर पर इन्हें प्रोत्साहन उपलब्ध कराने को कार्रवाई तेज की गई है। शहर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि में दो और लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद इन्क्यूबेशन सेंटर में 11 स्टार्टअप पंजीकृत हुए थे। इनमें से किसी को भी सरकार की ओर वित्तीय राशि नहीं उपलब्ध कराई गई, जिस कारण यह शुरू होने से पहले ही बंद होने की कगार पर पहुंच गए, जबकि स्टार्टअप नीति के इन दोनों ही विवि में इन्क्यूबेशन सेंटर को 30 लाख प्रतिवर्ष धनराशि आंवटित की गई है। यह पांच वर्षों के लिए 1.5 करोड़ रुपये है।
आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग की ओर ईमेल भेजे जाने पर स्टार्टअप शुरू करने वाले एक छात्र ने अमर उजाला का आभार जताते हुए कहा कि हो सकता है इसके बाद वित्तीय मदद मिल पाने से उसका खुद काव्यवसाय स्थापित करने का सपना साकार हो जाए।