लखनऊ। एलडीए ने शहर के भीतर अवैध रूप से बने 1700 भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद एलडीए ने इन सभी भवन स्वामियों को नियमितीकरण के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये सभी भवन ऐसे हैं, जिनके नक्शे पहले जिला पंचायत से पास हुए थे, लेकिन एलडीए सीमा में आने के बाद इन्हें तकनीकी रूप से अवैध माना जा रहा था।
एलडीए ने कार्रवाई के लिए सभी स्वीकृत भवनों की जोनवार सूची तैयार की है। प्राधिकरण के नए प्लान के अनुसार, इस अभियान में सबसे पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। इसके बाद आवासीय भवनों के नक्शे वैध किए जाएंगे। जिला पंचायत के नियमों के तहत बने मकानों और व्यावसायिक भवनों के मालिकों को एलडीए को भारी शमन शुल्क नहीं देना होगा।
यदि निर्माण एलडीए के मास्टर प्लान के भूमि उपयोग के विपरीत है, तो उसे खारिज करने के बजाय समायोजित किया जाएगा। इसके लिए केवल निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस फैसले से हजारों भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि नियमावली के तहत कार्रवाई की जा रही है।