भर्तियों की होगी जांच, शिक्षकों का वेतन रोका

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाए। जहां वेतन नहीं जारी हुआ है, वहां नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के कार्यकाल में शहर के इंटर कॉलेजों में नियमों को ताक पर शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं।

‘अमर उजाला’ ने पिछले महीने इन नियुक्तियों का खुलासा किया था। उन्हीं खबरों को आधार बनाकर शासन ने जांच के आदेश दिए हैं।

विद्यालय प्रबंधतंत्र और शिक्षा विभाग के अफसरों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से इन नियुक्तियों में कई अनियमितताएं बरतीं गईं। खासकर संबद्ध प्राइमरी में बिना टीईटी के शिक्षकों की भर्तियां की गईं।

जहां बच्चों की संख्या बहुत कम थी और शिक्षक ज्यादा थे, वहां भी भर्तियां की गईं या प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कई जगह प्रिंसिपल की जानकारी के बिना नियुक्तियां हो गईं।

ऐसे विद्यालय भी हैं जहां प्रिंसिपल को शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की जानकारी तक नहीं दी गई। कुछ जगह तो प्रबंधक की जानकारी के बिना वेतन जारी हो गया।

प्रबंधक और प्रिंसिपल ने अधिकारियों से इसकी शिकायतें की थीं। नियुक्तियों के लिए डीआईओएस ने खुद ही विद्यालय को अल्पसंख्यक घोषित करते हुए सभी अधिकार दे दिए।

शासन से विद्यालय के अल्पसंख्यक होने का कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ। अब शासन ने लखनऊ की मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इन नियुक्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं।

विशेष सचिव एफएन प्रधान की ओर से जारी जांच के आदेश में कहा गया है कि शासन ने इन नियुक्तियों को गंभीरता से लिया है।

इसमें अमर उजाला में प्रकाशित कुछ खबरों के साथ सभी संबंधित नियुक्तियों की जांच के लिए लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाए।

जब प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जितेंद्र कुमार से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

योगानंद बालिका इंटर कॉलेज, सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज, बाबा ठाकुरदास इंटर कॉलेज, बिशुन नारायण इंटर कॉलेज, कालीचरण इंटर कॉलेज, दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज, ब्वॉयज ऐंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, जगन्नाथ प्रसाद साहू इंटर कॉलेज व अन्य।