स्कूल चलो अभियान में पिछड़े कुछ जिलों में परिषदीय शिक्षकों के वेतन रोके जा रहे हैं। इस पर प्रभावित शिक्षकों का कहना है कि अधिकतर विद्यालयों से जुड़े क्षेत्र में बच्चे ही नहीं है तो किसका नामांकन कराया जाए।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्र में शिक्षकों को जिम्मेदार बताते हुए नामांकन दुरुस्त न होने तक वेतन रोकने के आदेश दिए जा रहे हैं। कहा गया है कि हाउस होल्ड सर्वे करते हुए सभी बच्चों का नामांकन करते हुए प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना शासन की प्राथमिकता है।
जब तक शत प्रतिशत नवीन नामांकित विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं होता, तब तक वेतन रोका जाएगा। कुछ जगहों पर अधिकारियों ने नामांकन का तय लक्ष्य पूरा न होने व सर्वे रिपोर्ट न आने का हवाला देकर मई का वेतन रोककर जल्द कार्रवाई को कहा है। ऐसा सुल्तानपुर, सीतापुर समेत कुछ जिलों में हुआ है। इससे शिक्षकों में काफी रोष है।