करीब डेढ़ साल पहले विज्ञापित शिक्षकों के 15 हजार रिक्त पदों में कुछ और पद जोड़ने का मामला शासन के न्याय विभाग में पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मामले में न्याय विभाग की राय मांगी है।
बताते चलें कि बेरोजगार अभ्यर्थी सप्लीमेंटरी प्लान के 16448 पद भी इन रिक्तियों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद ने 12 दिसंबर 2014 को सहायक अध्यापक के 15 हजार पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें टीईटी पास बीटीसी कोर्स किए युवाओं से आवेदन मांगे गए थे।
कुछ समय बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन) यानी डीएड और बैचलर इन एलीमेंटरी एजुकेशन (बीएलएड) किए युवाओं ने इन भर्तियों में खुद को शामिल करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने इन युवाओं को भी आवेदन का मौका देने का आदेश दिया। इस मामले में गत 26 अप्रैल को आए हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय में छह सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।