बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि 72825 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके बाद भर्ती के बारे में कोई निर्णय किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने आवेदन शुल्क वापस ले लिया है। उन्हें फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना संभव नहीं है।
मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 20 नवंबर को दिए गए अंतिम निर्णय का अध्ययन एवं परीक्षण कराया जा रहा है।
सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भर्ती के लिए अभी मार्च तक का वक्त है। जल्द ही कोई निर्णय कर लिया जाएगा।
मंत्री ने दावा किया कि इस वर्ष बेसिक शिक्षा में कोई ड्राप आउट नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मिड डे मील से बच्चों में कुपोषण दूर करने में भी सफलता मिली है।
मिड डे मील और पुष्टाहार को मिलाकर नई योजना शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। चौधरी ने कहा कि पुष्टाहार में गड़बड़ी मिलने और धांधली करने वालों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
मंत्री ने माना कि भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए एक-एक किलो का पुष्टाहार का पैकेट तैयार कराया गया है। इसके अलावा भी कार्रवाई की गई है।
लघु सिंचाई मंत्री राज किशोर सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा सरकार बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म करेगी। इस बार काफी बारिश हुई थी इसलिए वहां उतनी पानी की समस्या नहीं है।
भाजपा के मनीष असीजा के एक सवाल के जवाब में जंतु उद्यान राज्यमंत्री एसपी यादव ने पंचायतों को अनुदान राशि देने के संबंध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
दो विधेयक पास
विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक 2013 तथा उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2013 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां तथा विधान परिषद में नेता सदन अहमद हसन ने विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। विधेयकों को दोनों सदनों में बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।